सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी सरुवालाई लिएर वर्षौंदेखि चल्दै आएको भनसुन, पहुँच र दबाबको अभ्यास तोड्न सरकारले डिजिटल हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेको छ। अब कर्मचारी सरुवा व्यक्तिगत प्रभाव, मन्त्री–सचिवको कृपादृष्टि वा शक्ति केन्द्र धाउने क्षमताले होइन, सफ्टवेयरले तय गर्नेछ।
बिज्ञापन
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले कर्मचारी सरुवालाई पूर्ण रूपमा प्रणालीमा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित सरुवा व्यवस्थापन सफ्टवेयर कार्यान्वयनको अन्तिम तयारी थालेको हो। यसअघि निर्माण भइसकेको तर थन्किएको सो सफ्टवेयरलाई अब कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गर्दै प्रयोगमा ल्याइँदै छ। मन्त्रालयका अनुसार यसले ‘कसलाई कहाँ पठाउने’ भन्ने निर्णयलाई व्यक्तिबाट हटाएर प्रणालीमा सुम्पिनेछ।
बिज्ञापन
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले एउटै कार्यालयमा कति समय बिताए, कहाँ–कहाँ रिक्त दरबन्दी छन्, कसको योग्यता र अनुभव कहाँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने सबै विवरण प्रणालीमै देखिनेछ। निश्चित अवधि पुगेपछि प्रणालीले नै सरुवाको संकेत दिने, सम्भावित कार्यालय देखाउने र नाम छनोट गर्न मिल्ने व्यवस्था हुने बताइएको छ। यसले अवधि नपुग्दै सरुवा गराउने र दुर्गम कार्यालयमा बसेकालाई वर्षौंदेखि त्यहीँ थन्क्याउने परिपाटीमा ब्रेक लाग्ने मन्त्रालयको दाबी छ।
हालसम्म कर्मचारीलाई सरुवाका लागि काठमाडौँ आएर हप्तौँ–महिनौँ होटल बस्नुपर्ने, मन्त्रालयका ढोका धाउनुपर्ने र अन्ततः पहुँच नपुग्दा निराश भएर फर्किनुपर्ने बाध्यता थियो। विशेषगरी लोक सेवा आयोग को परीक्षा पास गरी उत्साहका साथ सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी एक–दुई वर्षमै सरुवा झन्झटले थकित हुने अवस्था देखिँदै आएको थियो। सफ्टवेयर लागू भएपछि यस्तो मनोवैज्ञानिक दबाब कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेलले भने, “सफ्टवेयर प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि कर्मचारीको वैयक्तिक विवरणसँग अन्तरआबद्धता हुुने र कुुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी एक महिना, एक वर्ष, दुुई वर्ष वा सोभन्दा बढी कति समय बसेको हो भन्ने तथ्याङ्क एकमुुष्ट रूपमा सफ्टवेयरबाटै आउँछ । प्रणालीले नै दिएको निर्देशनबमोजिम कर्मचारी सरुवाका लागि नाम छनोट गर्न मिल्ने हुुन्छ र त्यहीँबाट कर्मचारी सरुवाको थिति बस्ने छ ।”
मन्त्रालयले सरुवा प्रणालीलाई राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को डाटाबेससँग आबद्ध गर्ने तयारी गरेको छ। यसले कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, विशेष क्षमता, ज्येष्ठता, कार्यरत अवधि र दरबन्दी संरचनासहितको एकीकृत डाटा प्रोसेसिङ सम्भव बनाउनेछ। सोही आधारमा ‘राइट पर्सन इन राइट प्लेस’को अवधारणा कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रशासन महाशाखा प्रमुख पार्वती शर्माका अनुसार यो प्रणाली लागू भएपछि कर्मचारी सरुवामा देखिँदै आएका अनौपचारिक निर्णय, सिफारिस र लेनदेनको ठाउँ स्वतः खुम्चिनेछ। मन्त्रालय तथा विभागको कार्यसम्पादन सुधार्न पनि सरुवा सफ्टवेयर उपयोगी हुने भन्दै विषयगत मन्त्रालयस्तरीय मापदण्डसमेत बनाइने भएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने सरुवासमेत यही प्रणालीसँग जोड्ने तयारी छ। ऐन–कानुनको सीमाभित्र रही स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्थालाई पनि सफ्टवेयरमै आधारित बनाइनेछ। यसले मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारीलाई स्थानीय तहले फिर्ता पठाउने र फिर्ता भएका कर्मचारी अतिरिक्त समूहमा थन्किनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरुवाका लागि अब कर्मचारीले अनलाइन निवेदन दिनुपर्नेछ। सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण (पीआरएस) अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरिसकेको छ। सरुवा हुन लागेको कर्मचारीले मात्र निवेदन दिन पाउने, र त्यसको औचित्य तथा आवश्यकता प्रणालीबाटै मूल्यांकन गरेर निर्णय लिइने व्यवस्था लागू गरिँदैछ।
सरुवा व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणालीको प्रवेशसँगै निजामती सेवामा निष्पक्षता, पारदर्शिता र पूर्वानुमेयता स्थापित हुने सरकारको विश्वास छ। अब कर्मचारीको भविष्य ‘को चिनजान’मा होइन, ‘के योग्यता’मा निर्भर हुने संकेत सरकारले दिएको छ।
